अधिकारकर्मीहरुको माग रोम बिधान अनुमोदन गर, प्रधानमन्त्रीलाई टाउँको दुखाई
दुर्गा परियार
लहान २ साउन । रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै सिरहामा इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत इन्सेक लगायत मानवअधिकारकर्मीहरुले साउन २ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र(इन्सेक, मानवअधिकार संरक्षण केन्द्र संजाल, ओरेक नेपाल, समग्र जनउत्थान केन्द्र, दलित जनकल्याण यूवा क्लब, मुक्ति नेपाल लगायतका संघसंस्थाहरुले इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्रकुमार महत मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकोले हुनु पर्नेमा हाम्रो पनि सहमति भएकोले तुरुन्त ज्ञापन पत्रलाई मेल मार्फत पठाउने प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्रकुमार महतले बताउनु भयो ।