नेपाली समय:
अडियो सेवा
मोडेल
नेपाली पात्रेा
अन्य
राष्टिय स्तरका लिकं
बिचार/ब्लग
Mar 19, 2015
दाइजो नियन्त्रणका चुनौती
 रीता साह 
धनुषा ढल्केवरकी रन्जु यादव (नाम परिवर्तन) को २०६२ सालमा बिहे भएको थियो । तीन लाख नगद र ६ तोला सुन दाइजो दिइएको थियो । बिहेको केही वर्षपछि नै उनलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरी घरबाट बाहिर फालिएको अवस्थामा महिला अधिकारकर्मीहरूले उद्धार गरेका थिए । थप दाइजो ल्याउन भन्दै श्रीमान, सासू(ससुराले उनलाई कुटेर फालेका थिए । पर्याप्त कानुन नभएको कारण उनको श्रीमान, सासू र ससुरालाई कुनै कारबाही हुनसकेको छैन । रन्जु अहिले माइतीमा बस्न बाध्य भएकी छन् ।
त्यस्तै सिरहा पडफरियाकी निता साह (नाम परिवर्तन) को विवाह २०५९ सालमा भएको थियो । बिहेमा ६ तोला सुन, एक लाख नगद लगायतका समानहरू दाइजो दिएका थिए । तर बिहे भएपछि केटी राम्री नभएको आरोप लगाएर सासू, ससुरा र लोग्नेको यातना सहन बाध्य भइन् । उनले दाइजोको कारण खेपेको हिंसाको लागि निताको श्रीमानमाथि कुनै कारबाही हुनसकेको छैन । पटक(पटकको मानसिक, शारीरिक यातना खप्न नसकेर उनले अंश मुद्दा दायर गरेकी छन् । उनीसँग रहेको एक छोराको भविष्य अन्योलमा छ ।
   गत भदौमा मिथिला क्षेत्रमा दाइजोसम्बन्धी स्थलगत अध्ययनको क्रममा सिरहा र धनुषा जाँदा माथि उल्लेखित दुवै घटनाका पात्रहरूसँग प्रत्यक्ष भेट्ने अवसर मिलेको थियो । यी घटनाहरू प्रतिनिधि मात्र हुन् । दाइजोको कारण त्यस क्षेत्रमा महिलामाथि शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, बहुविवाह, हत्या, आत्महत्या र सम्बन्धविच्छेदका घटनाहरू भइरहेका हुन्छन् । इन्सेकको (नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक) अनुसार सन् २०१० मा १२ जना, २०११ मा १३ जना, २०१२ मा ५ जना, २०१३ मा ५ जना र २०१४ मा ५ जना महिलाको दाइजोको कारण हत्या भएको छ । इन्सेककै सन् २०१४ को तथ्याङ्कअनुसार दाइजोको कारण देशभरिमा २६ वटा घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक भएको छ । दाइजो प्रथा निर्मूल गर्न विद्यमान ऐन, कानुन, सामाजिक चलन, वैवाहिक परम्परा, लैङगक विभेद र जनचेतनाको अभाव नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
कानुनी चुनौती
दाइजो सम्बन्धी ऐन, कानुन समयसापेक्ष छैन । ुसामाजिक सुधार ऐन २०३३ु आजभन्दा ३८ वर्षअघि बनेको थियो । त्यतिबेला दाइजोको लेनदेन कमै हुने गथ्र्यो । दाइजोको कारण हिंसा पनि हुँदैनथ्यो । त्यस ऐनमा धेरै बाध्यात्मक कुरा उल्लेख छन् । जस्तै, दाइजो लिनेदिने दुवैलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ । यसले गर्दा दाइजोको उजुरी दिन जाँदा आफैं कारबाहीमा पर्ने डरले उजुरी नै दिन जाँदैनन् । यो ऐनमा दाइजोको कारण हुने हत्या, आत्महत्या, घरेलु हिंसासम्बन्धी सजायबारे उल्लेख छैन । यसले दाइजोको कारण हुने त्यस्ता घटनाहरूसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया जटिल बनेको छ । यस्ता घटनाहरूमा कानुनी उपचारको लागि अन्य ऐन अन्तर्गत लगेर कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरकी अधिवक्ता रेखा झाको अनुभव छ ।
२०६८ सालमा बनेको ुसामाजिक सुधार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकु अझ बढी अन्योलपूर्ण छ । यस विधेयकको दफा ३ को १ मा कसैले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न तिलक लिन वा दिन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । र उल्लङ्घन गर्नेलाई बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा नब्बे दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । तर सोही विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ को १ मा खुुसीराजीले जम्माजम्मी एक लाख रुपियाँसम्मको सम्पत्ति दाइजो दिनलिन सकिने उल्लेख छ । प्रस्तुत विधेयकले दाइजो लेनदेन गर्न मिल्ने कि नमिल्नेमा अन्योलता थपेको देखिन्छ । विधेयकले एकातिर दाइजो लेनदेनलाई कानुनी मान्यता दिइएको देखिन्छ भने अर्कोतिर दाइजो लिनेदिने दुवैलाई कारबाही गरिनुपर्ने पनि भन्न खोजेको छ । केटीपक्षले राजीखुसीभन्दा पनि बाध्यताले दाइजो दिनुपरेको हुँदा यो प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ । सोही विधेयकको दफा ८ को उपदफा २ को १ बमोजिम दुलहापक्षले खुसीराजीले दुलहा वा दुलहीलाई दस ग्रामभन्दा बढी सुन वा सो बराबर मूल्यको उपहार दिन सकिनेछ । दफा ९ को उपदफा ५ को ४ बमोजिम दुलहापक्षले दुलहीलाई बढीमा ४० ग्राम सुन र दुलहीपक्षले दुलहालाई बढीमा बीस ग्राम सुन वा सो बराबरको गहना दिन सकिने प्रावधान छ । यस विधेयकले दाइजो घटाउनुको सट्टा बढाउन प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै यो विधेयक दाइजोको कारण हुने महिला हिंसा, हत्या, आत्महत्या लगायतका हिंसाबारे मौन छन् । जसकारण दाइजो जनित हिंसाको घटनामा पीडितले न्याय पाउनसकेको छैन । दाइजोको कारण घरेलु हिंसा भएमा घरेलु हिंसाको ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराउनुपर्छ । त्यस्तै हत्या र आत्महत्या भएको खण्डमा दाइजोसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत मुद्दा नचलाई हत्या वा आत्महत्या सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सिरहा जिल्ला अदालतकी अधिवक्ता ओमकुमारी साहको तर्क छ ।
सामाजिकरपरम्परागत उल्झन
दाइजो लेनदेन बढाउन जातीय विवाह र मागी विवाह पनि प्रमुख कारण हो । किनभने जातीय र मागी विवाहको टुंगो वा छिनोफानो दुवैतिरको परिवारले आपसी सहमतिमा खासगरी एउटै जातिमा, शिक्षा र रोजगारीको आधारमा तय हुने गर्छ । यसरी हुने बिहेको छिनोफानोमा दाइजोको लेनदेन अनिवार्यजस्तै हुन्छ । मागी विवाहमा धेरै जन्ती जाने, लामो वैवाहिक कार्यक्रम, भव्य समारोह, सुनचाँदी, कपडा तथा उपहारको निक्र्योल पहिले नै हुने गर्छ । यी सामग्रीहरूको जोरजाम गर्ने पैसा केटीपक्षबाट असुल्ने गरिन्छ । विवाहमा बेहुला(बेहुलीको इच्छाभन्दा बढी आमाबुबा वा अभिभावकको इच्छा हावी भएको हुन्छ ।
छोरा र छोरीबीच हुने विभेदको मुख्य कारण दाइजो प्रथालाई मानिन्छ । छोरालाई बढी पढाउने, जागिर गर्न लगाउने, सम्पत्तिमा अधिकार दिने जस्ता चलनले विभेदलाई मलजल गर्छ । छोरीलाई नपढाउने, पढाए पनि सस्तो खर्च लाग्ने स्कुलमा पढाउने, छिटै बिहे गर्ने (कम उमेरमा), जागिर गर्न नदिने, घरको काम सिकाउने जस्ता विभेद गरेर परनिर्भर बनाउने काम आमाबुबाले गर्ने गर्छन् । तर बिहे पढेलेखेको केटासँग गर्न चाहन्छ । जसको क्षतिपूर्ति स्वरूप केटापक्षले जीवनभर पाल्न दाइजो लिन चाहन्छन् । छोराको पढाइमा गरेको लगानी असुल्नका लागि पनि दाइजो लिने गरेको मानसिकता केटापक्षको रहेको हुन्छ ।
उन्मूलनका उपाय
दाइजो उन्मूलन गर्न चौतर्फी अभियान चलाउन आवश्यक छ । सर्वप्रथम अहिलेको ऐन, कानुन र विधेयकलाई खारेज गरेर समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ । यसको सूचना ग्रामीण तहमा पुर्रुयाउनका लागि स्थानीय भाषामा पोष्टर, पम्पलेट, रेडियो, एफएम, सडक नाटकजस्ता माध्यमबाट सूचना तथा चेतना फैलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
दाइजोको लेनदेन गोप्य रूपमा हुनेहुँदा लेनदेनसम्बन्धी सूचना पत्ता लगाउने संयन्त्र पनि गोप्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्दा सूचना दिनेको मनोबल बढ्छ र जोखिम उठाउन उत्प्रेरित हुन्छ । मधेसी समुदायमा चलनचल्तीमा रहेको वैवाहिक परम्परामा बदलाव ल्याउनु दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय हुनसक्छ । अन्तरजातीय विवाह, प्रेमविवाह, कानुनी विवाह तथा आदर्श विवाहलाई बढावा दिनुपर्छ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

hama TMT
बिचार/ब्लग
समाजिक परिचालक समायोजन समस्या कि उपलब्धी ?
 चन्दन कर्ण, बर्तमान अवस्थामा मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहित सघिंय संरचनामा प्रविष्ट भइसकेको छ । विगत २० वर्षको दिशाहिन र गतिहीन यात्रा गर्दै आएको विकासले थुप्रै आरोह र अवरोह सहितको बाटोहरु पार
हजारौ ढुंगेलहरूमा समर्पित
                           रामेश्वर यादव  जनताको रोटी खाएर हतियार उठाउनु धोका हो, यदि उठाउने हो भने जनताको मुक्ति बिना हतियार बिसाउनु
फिचर
moment1
 लहान, २७ फागुन । आज ( फागुन २७ गते शुक्रवार) सार्वजनिक गरिएको सिरहाको स्थानीय निकायको विवरण यस प्रकार रहेको छ । सिरहाको गाढा र गोविन्दपुर मलहनिया गाविसलाई लहान नगरपालिकामा समायोजन
moment1
  लहानमा बालिकामाथी प्रहरीको प्रहार, एमाले  समर्थकलाई समाजिक वहिष्कारको चेतावनी र गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रमुखको मुखामुख जवाफ लहान, २५ फागुन । सप्तरीमा प्रहरीद्वारा गरिएको नसंहारको विरोधमा आज लहानमा गरिएको बन्दको क्रममा दूई बालिका
moment1
  ‘कटि ना जिनगिया अब तोहरा बिन,सपना अधुरा हमरा रहि जाई,ऐसे बहुत सारे गीतो से युवाओं के दिल और दिमाग मे खलबली मचा देती हैं.ये चर्चित नवकली जो धार्मिक और आधुनिक
moment1
 लहान, ६ मंसिर । समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्ड पुरानै रहेकोले लहान ४ की ७३ बर्षीया देवकीदेवी ठाकुर बरहीले ज्येष्ठ नागरिकले पाउंने भत्ताबाट बंचित हुंदै आएकी छीन् । देवकी एकल

अन्तर्वार्ता