नेपाली समय:
अडियो सेवा
मोडेल
नेपाली पात्रेा
अन्य
राष्टिय स्तरका लिकं
बिचार/ब्लग
Nov 25, 2017
समाजिक परिचालक समायोजन समस्या कि उपलब्धी ?
 चन्दन कर्ण,
बर्तमान अवस्थामा मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहित सघिंय संरचनामा प्रविष्ट भइसकेको छ । विगत २० वर्षको दिशाहिन र गतिहीन यात्रा गर्दै आएको विकासले थुप्रै आरोह र अवरोह सहितको बाटोहरु पार गर्दै जन निर्वाचित प्रतिनिधि पाएर एउटा गन्तव्यमा पुग्न अग्रसर भएको छ । तर यो २० बर्षको सेरोफेरोमा राज्यले बेहोरेको बढदो भ्रष्टाचार, युवा शाक्ति पलायन, महंगी, उदासिनता, अनियमितता जस्ता कुराहरुलाइ ध्यान दिने हो भने बढदो रेमिट्यान्स, बैदेशिक रोजगार, शैक्षिक संस्था, मिडिया हाउस हरु भएर पनि विकास राजनितिक खिचातानीको घिडघिडोमा अल्झििएको देखिन्छ भने अव मुलुकको समृद्धि र विकास जनताद्धारा निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरु राजनीतिको दाम्लामो बाधिंएर कसरी शिखरमा पुग्ने हुन हेर्न बाकीं छ । नेताहरु भाषण गर्दा स्वीटजरल्यान्ड, सिगांपुर बनाउने सपना पुरा नहुंदा जहिले प्रशासनलाई दोष लगाउने र २० वर्ष कर्मचारीतन्त्रको आडमा संचालन भएको मुलुकको सपना पुरा नहुँदा नेतालाइ आरोप लगाउने, यो आरोप प्रत्यारोपको वातावरण पक्कै पनि केही हदसम्म अन्तय हुन गइरहेको छ । हामी नेपाली आशा गरौ आउदो दिनमा दोषतन्त्र कम होस् ।
खासमा यो पत्तिंmकारले दुई दशक लामो कर्मचारीतन्त्रको भरमा चलेको मुलुक सवै यिनिहरुले खतम पारे, गर्नै नसकिने रैछ भन्ने सोच कदापी पनी हैन, केही कुराहरुमा ठुलो अंकका साथ बाषर््िाक योजना र लक्ष्यहरुमा सफलता र कुशलता प्राप्त गरेको छ । बर्तमान अवस्थामा मुलुकले पाएको संविधान , लोडसेडिङ्गको समस्यावाट मुक्ती, दिगो विकासको लक्ष्यप्रतिको अ्रगसरता ले दुबैको सकारात्मक समञ्जस्यता रहदै आएको प्रष्ट हुन्छ । जसमा स्थानिय संघ संस्था र दातृ निकायहरुको सहयोग पनि सराहनीय रहेको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगले सरकारको कामलाई कतिपय ठाँउमा सहज र प्रभावकारी बनाएको छ भने सरकारी कर्मचारीको ढिला सुस्ती को कारण दातृ निकायहरु आफ्नो योजना सम्पन्न नगरिकनै बाटो तताउनुपरेको अवस्था छ ( जस्तै खुल्ला दिसामुक्त अभियान) । हाल कर्मचारी समायोजनको कार्यले पनि यसमा थप जटिलता सृजना गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजनकै प्रसंगमा नेपाल सरकार विभिन्न दातृ निकाय यु.एन.डि.पि, जि.आइ जेड, युनिसेफ  आदी जस्ता संस्थाहरुको सहयोगमा बासकेट फन्ड मार्फत नेपाल सरकारलाइ जन प्रतिनिधि विहीन अवस्थामा सु—शासन कायम गराउन वि.स २०६७ सालमा स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरुवात भइ पहिलो चरण २०७० सालमा समपन्न भयो । त्यसैगरी कार्यक्रमको प्रभावकारिता र उपयोगितालाई मुल्याकंन गरि दोस्रोे चरणको पनि म्याद सकिने मोडमा छ जुन यहि डिसेम्वरमा अन्तय हुदैछ । यस कार्यक्रम अन्र्तगत भएका क्रियाकलाप हरु र निर्माण भएका विभिन्न समुह तथा सरंचनाहरुले सरंक्षण, सम्र्वधन तथा प्रर्वधनका लागी स्थानिय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन मार्फत सुरक्षित अवतरण पाएको छ । तर र्निवाचित प्रतिनिधिहरुले भोलिको दिनमा कसरी परिचालन गर्छ भन्ने र्हेन बाँकी नै छ । अर्को महत्वपुर्ण पाटो भनेको यसका गतिविधिलाई सफलतापुर्वक अन्जाम दिने समाजिक परिचालक हरुको भविष्य भने अव अन्यौल देखिएको छ । वि.सं २०७० देखी २०७४ सम्मको कार्यकालले ७ बर्षको अनुभव समाजिक परिचालकलाई दिएको छ । मुलुकको ७५३ वटै स्थानिय तहमा र ६७४३ वटा वडामा १ जनाको दरले समाजिक परिचालक कार्यरत छन् । 
यसरी सात सात वषर््ाको अनुभव बटुलेको यतिको दक्ष जनशक्ती भोलिको दिनवाट बेरोजगार हुने भने कुरा पनि निस्चित प्राय छ । राज्यले भुकम्पको बेला, केन्द्रिय योजना निर्माणको बेला, बिकास निर्माण कार्य प्रारम्भको बेला आदि चाहिएको तथ्यांक सकंलन, प्रभावकारी अनुगमन, एवं अधिकार प्रती नागरिक सचेतीकरणको कार्यमा केन्द्र र स्थानियवीचको आम सचांरको माध्यम बनेको समाजिक परिचालक हरुको भुमिकालाई नकार्न सकिदैन । समाजिक परिचालन कार्यको लागि मापकीय योग्यता प्लस टु मात्रै भएपनी यसमा काम गर्ने समाजिक परिचालकहरु धेरै हदसम्म उच्च शिक्षा हासिल गरेका स्नातक र स्नातकोतर सम्मका व्यक्तीहरु कार्यरत छन् । बढ्दो बेराजगारिको मार, युवा शक्ती पलायन र त्यसमा पनि अधिकांश महिलाहरुको सुरक्षित काम गर्ने प्लेटर्फम यसरी सहजै भत्कियो भने भोलीको दिनमा यसले अर्को समस्या र असन्तुलन पैदा गर्दैन भनेर भन्न सकिदैन । जहां मानिस जागिरको लागि त्राही त्राही गरिरहेका छन् । दिनै पिछे त्रिभुवन विमानस्थलवाट १६०० युवा पलायन हुन्छ र केही लास बनी आगमन हुन्छ । थोेरै ज्यालामा सात सात बर्षको अनुभव लिइ कतिले समाजिक क्षेत्रमा आफनो करियर सुरुवात गरेका छन भने कतिले आफनो जागिर खाने उमेरको हदबन्दी पार गरिसकेका छन् कतिले बेरोजगार युवा युवती आफ्ना वृद्ध आमाबुवाको आंखा अगाडि समाजका अन्यलाई सहयोग र सेवा गर्ने मौका पाएका छन् । नेपाल सरकारको लगानीमा अधिकांश परियोजनाहरु मध्ये प्रभावकारी र जनहितमा बहुउपयोगी यो कार्यक्रम पनि एक हो । जसले सरकारको केन्द्रीय योजना र कामलाई स्थानियको मन मष्तिश्क सम्म जोड्न सफल भएको छ । हालको अवस्थामा स्थानिय निकायमा अधिकारको प्रत्यायोजन र केही सरकारी निकायहरुको विकेन्द्रीकरणमा कर्मचारी समायोजनको विषयले एउटा विचलन पैदा गरेको छ तर पनि जसरी हिजोको दिनमा विभिन्न मन्त्रालयको कामलाई स्थानिय निकायमा कार्यरत समाजिक परिचालकले सफलता र कुशलतापुर्वक गर्दै आइरहेका थिए त्यस हिसाबमा स्थानिय निकायहरुलाई स्थानिय तहमा एकिकृत रुपमा विभिन्न कार्यको प्रतिफल दिन नवनिर्वाचित प्रतिनिधिवाट मात्र सम्भव छैन यसकोे लागि दक्ष जनशक्ती नै जरुरी छ । जुन क्षमता र समभावना समाजिक परिचालकहरुमा छ । अर्को पक्ष के छ भने यतिको संख्यामा रहेको समाजिक परिचालक हरुले राज्यको व्यय भार बढाएको छ भने सुन्ने गरिएको छ  तर विचारणीय पक्ष त के छ भने प्रत्येक वडामा मासिक १२००० मा काम गर्ने समाजिक परिचालक र वडा अध्यक्षले पाउने प्रस्तावित पारिश्रमिकको तुलनामा त कम छ र घरै पिछेको हरहिसाब राख्ने यी कर्मचारी लाई अखिर स्थानिय तह वाट फ्रिज भएर जाने रकमले नै भरन पोषण गर्न सकि हालिन्छ नि भनी भन्नु कुनै अतिशयोक्ती नहोला । समाजिक परिचालनको कार्यवाट आजको दिनमा भएको स्थानिय तहको एमसीपिएमको अवस्था र समाजिक परिचालन पुर्व सो तहको अवस्थाको प्रगतीवारे सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 
अन्तयमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा विकासको गतिलाई जनस्तरवाट एउटा उर्जा थप्न समाजिक परिचालन कार्य आवस्यक र अनिवार्य छ किनकी अझैपनि हाम्रो देशमा शिक्षाको स्तर कछुवा गतिमा बढेको छ, जनता अधिकार प्रति अझै पनि सजग र सचेत भई नसकेको अवस्था छ । विगत ७ वषर््ा देखी विकासका लागि अधिकार, अवाज, र स्वेच्छा लाई नारा बनाई राज्यले अपनत्व लिएको परियोजना ले केवल जनतालाई सजग र सचेत मात्र बनाएको  छैन, यसले एउटा अनुभवी र कुशल जनशक्ती पनि तयार गरेको छ । जुन तयार गर्न राज्यले भोलीको दिनमा फेरी धेरै खर्च गर्नुपर्छ । विगत र वर्तमानको राजनितिक हिसाव कितावलाई हेर्ने हो भने खासै फरक परेको छैन भडकिलो चुनाव खर्च, दलिय अविश्वास जडा गाडेको, नेतामा जनता ठग्ने प्रवृति कायमै रहेको सस्ंकारमा नव निर्वाचित प्र्रतिनिधिले आफ्नो दुनो सोभ्mयाउदैन र शतप्रतिशत जनताको सेवामा सर्मपित हुन्छु भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यस्तोमा जनता ठगिएमा को जवाफदेही हुने सरकार की नेता ? जहा सरकारी तलव खाएर जनताको सेवा गर्न नेता ललायित हुन्छ भने जनताको विकासको वजेटको के हविगत होला ? त्यसर्थ निर्वाचित जन प्रतिनिधिलाई व्यवस्थापकिय जिम्मेवारी दिई जनतालाई समाजिक परिचालन मार्फत निरन्तर खवरदारीको लागि शसक्तीकरण जरुरी छ । हुन सक्छ कामको सिलसिलामा यिनीहरुवाट कतै केही कुनै किसिमको कमी कमजोरी भएको होला तर फाइदा धेरै कि गल्ती धेरै भन्ने कुरा खुट्याउनु पनि त्यतीकै आवस्क हुन्छ । 
त्यसर्थ सघिंय संरचनामा अनुभवको कमि भएको नव निर्वाचित प्रतिनिधिहरु  र समायोजित कर्मचारीहरु वीच समाजिक परिचालकहरुलाई समावेश गरी सामञ्जस्यता गराई एउटा उपलव्धी हासिल गर्न राज्य चुक्नु हुदैन र यसलाई समस्याको रुपमा लिनुहुदैन भने स्थानिय शासनको सवलीकरण र नव संरचनामा शु—शासन कायम गर्न समाजिक परिचालनवाट राज्यले मुख फेर्नु हुदैन । 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

hama TMT
बिचार/ब्लग
समाजिक परिचालक समायोजन समस्या कि उपलब्धी ?
 चन्दन कर्ण, बर्तमान अवस्थामा मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहित सघिंय संरचनामा प्रविष्ट भइसकेको छ । विगत २० वर्षको दिशाहिन र गतिहीन यात्रा गर्दै आएको विकासले थुप्रै आरोह र अवरोह सहितको बाटोहरु पार
हजारौ ढुंगेलहरूमा समर्पित
                           रामेश्वर यादव  जनताको रोटी खाएर हतियार उठाउनु धोका हो, यदि उठाउने हो भने जनताको मुक्ति बिना हतियार बिसाउनु
फिचर
moment1
 लहान, २७ फागुन । आज ( फागुन २७ गते शुक्रवार) सार्वजनिक गरिएको सिरहाको स्थानीय निकायको विवरण यस प्रकार रहेको छ । सिरहाको गाढा र गोविन्दपुर मलहनिया गाविसलाई लहान नगरपालिकामा समायोजन
moment1
  लहानमा बालिकामाथी प्रहरीको प्रहार, एमाले  समर्थकलाई समाजिक वहिष्कारको चेतावनी र गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रमुखको मुखामुख जवाफ लहान, २५ फागुन । सप्तरीमा प्रहरीद्वारा गरिएको नसंहारको विरोधमा आज लहानमा गरिएको बन्दको क्रममा दूई बालिका
moment1
  ‘कटि ना जिनगिया अब तोहरा बिन,सपना अधुरा हमरा रहि जाई,ऐसे बहुत सारे गीतो से युवाओं के दिल और दिमाग मे खलबली मचा देती हैं.ये चर्चित नवकली जो धार्मिक और आधुनिक
moment1
 लहान, ६ मंसिर । समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्ड पुरानै रहेकोले लहान ४ की ७३ बर्षीया देवकीदेवी ठाकुर बरहीले ज्येष्ठ नागरिकले पाउंने भत्ताबाट बंचित हुंदै आएकी छीन् । देवकी एकल

अन्तर्वार्ता