नेपाली समय:
अडियो सेवा
मोडेल
नेपाली पात्रेा
अन्य
राष्टिय स्तरका लिकं
बिचार/ब्लग
Jun 17, 2015
?१६ बुँदेको फर्मान? बीउ जोगाऊ पहिचानवादी?
 

खगेन्द्र संग्रौलालेखन दुनियाँका चिरपरिचित नाम । परिचय, प्रगतीशिल लेखक । पछिल्लो समय उनका लेखनीमा पहिचान सहितको प्रगतीशिलता पाइन्छ । एमाओवादीले १६ बुँदे सहमति गरे यता उनी अझै पहिचानवादी लेखक–विश्लेषक बनेका छन् । हाँसेर मिठो शब्दमा बोल्ने संग्रौला आफ्नो लेखनीमा भने आगो ओकल्छन् । त्यो आगोले गरिब, भोखा र निमुखालाई भने शितलता प्रदान गर्दछ । जेठ ३२ गते विहानै उनले दिएको स्थानमा ओपेडपोष्ट टीम पुग्दा संग्रौला पहिला नै तयार भएर आइसकेका रहेछन् । स्थान पनि के भन्नु विशुद्ध सेकुवा कर्नर । विहान ८ बजेको समय सर्वहारा चियाबाटै आतिथ्यता निभायौं । मिठो अनौपचारिक भलाकुसारीपछि चार दलबीच भएको सहमतिबाट यसरी प्रारम्भ भयो, औपचारिक वार्तालापः

प्रमुख दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
१६ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमिमा भूकम्प छ । भूकम्पलाई एउटा कारण अर्थात् वहाना देखाएर पार्टीहरुको बीचमा १६ बुँदे सहमति भएको छ । भूकम्पभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संघीयतालाई थाति राखेर संविधान जारी गर्ने मूडमा थिए । अहिले १६ बुँदे जे बनेको छ, त्यो चाँही संघीयतालाई थाति राखेर अथवा संघीयताको एउटा अमूर्त मार्गचित्र देखाएर संघीयता नगर्ने गरी गरेको सम्झौता जस्तो लाग्छ ।

यो सहमतिपछि संघीयता कार्यान्वयन नहुन सक्छ भन्ने आधार के हो ?
आठ प्रदेश बनाउने भनिएको छ । तर, त्यो आठ प्रदेश कहाँ हुने भन्ने कुनै पनि परिभाषा छैन । त्यसपछि नामांकन प्रदेशसभाले गर्ने, सीमांकन संघीय आयोगले गर्ने भनिएको छ । संघीय आयोग कहिले गठन हुन्छ, त्यसमा कस्ता मानिसहरु रहन्छन् भन्ने कुराको पनि केही परिभाषा छैन ।

विचित्र के छ भने बाबुराम भट्टराईको संवाद समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अहिलेको ७५ जिल्लालाई जस्ताको तस्तै राख्ने भनिएको छ । ७५ जिल्ला ज्यूँका त्यूँ रहने भो भने त सीमांकन गर्ने आयोगको आवश्यकता नै पर्दैन । आठ वटा प्रदेशमा जिल्लाहरुलाई बाँडने हो भने सीमा त यसै पनि छ नि त । त्यसले के देखिन्छ भने यो कुनै मूर्त सोचाइ, मूर्त योजना, मूर्त खाका नभएको हुनाले यो चाँही संघीयतालाई सदर गर्ने भन्दा पनि संघीयतालाई बदर गर्ने सहमति जस्तो लाग्छ ।

‘संघीयतालाई नै बदर गर्ने सहमति भयो’ भन्ने हो भने संघीयताकै लागि लडेर आएको एमाओवादी तथा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक कसरी सहमत भए त ?

विजय गच्छदारको बारेमा टिप्पणी गर्नु त बेकार छ । उनी थारुको प्रतिनिधि पनि होइनन्, मधेशको प्रतिनिधि पनि होइनन् ।

एमाओवादीको हकमा भने दुई—तीन वटा कुरा हुनसक्छ । एमाओवादीको पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दाखेरी उसले आदर्शलाई भन्दा आत्मरक्षालाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ । अर्को, एमाओवादी अहिले सत्तामा पनि छैन, एक किसिमले जनतामा पनि छैन । एमाओवादीको ज्यूँदो संगठन छैन । नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच ज्यूँदो सम्बन्ध छैन । न सत्तामा न जनतामा भएपछि एमाओवादीमा एककिसिमको असहायपना र पराजित मानसिकता देखिन्छ ।

मूलतः जनतालाई छाड्दै जाने, एजेण्डा छाड्दै जाने, आदर्श छाड्दै जाने भएपछि आखिरीमा टाउको लुकाउने ठाउँ भनेको सत्ता नै हो । असहाय र पराजित मानसिकतामा एमाओवादीले सत्तामा टाउको लुकाउने ठाउँ खोजेको हो । त्यहीकारणले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संघीयता सम्बन्धी जे सोचाइ थिया, त्यसमा एमाओवादीले औठाको सहिछाप दिएको छ ।
Khagendra Sangraula

संविधानसभाभित्रको गणितीय उपस्थिति हेर्दा एमाओवादीले योभन्दा बढी अथवा आफूले चाहेको जस्तो संविधान बनाउन संभव थियो र?
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता यी मुख्य तीन वटा बुँदाहरु माओवादीको जनयुद्धले उठाएका हुन् । ती एजेण्डा माओवादीले उठाएको हुनाले त्यसलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा पनि माओवादीकै काँधमा छ । तर, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणामपछि माओवादीमा दुईटा फरक कुराको महशुश भएको आभाष हुन्छ ।

मधेशीको मुद्दा उठाएको हुनाले पहाडी अन्धराष्ट्रवादीहरुको दृष्टिमा उ राष्ट्रवादी नरहेको र जनजातिको मुद्दा उठाएको हुनाले सामाजिक सद्भावलाई भत्काउने÷खलल पुर्याउने कुरामा योगदान गरेको भन्ने एमाओवादीमाथि अभियोग लागेको थियो । यो अभियोगकै कारण आफ्नो मत कम भयो कि भन्ने माओवादीलाई महशुश भएको हुनुपर्छ । त्यसकै परिणाम यो सहमति भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

मुद्दा छाड्ने कुरा त कस्तो देखियो भने माओवादीले दशवर्षे जनयुद्धमा जाँदाखेरी फर्कने पुल नरहने गरी भत्काएर गएको थियो । फेरि १२ बुँदे सम्झौताबाट यता आउँदाखेरी गाउँ जाने पुल नै भत्काएर यता आएको जस्तो देखिन्छ । माओवादीको शक्ति भनेको जनता हो । तर, माओवादीको आँखा तल छैन माथि छ । सत्ता तिर छ । त्यसैले जनतालाई बिर्सदै गएपछि सत्ता मात्र बाँकी रहन्छ । अहिलेको माओवादीको सत्तामुखी प्रवृत्ति, एक किसिमको आफ्नै विचार तथा आदर्शलाई जानअन्जान त्याग्ने प्रवृत्ति उसमा एकदमै जब्बर देखिन्छ ।

प्रवृत्तिगत रुपमा हेर्दा भने १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने एमाओवादी र नेकपा एमालेमा केही फरक नै छैन । नेकपा एमालेको एजेण्डालाई एमाओवादीले सदर गरेको छ । आफ्नो एजेण्डालाई छोडेको छ । त्यसैले यो एमाओवादीको वैचारिक यात्रामा धेरै ठूलो विचलन जस्तो लाग्छ ।

वर्गीय मुद्दालाई प्रधान मान्ने कम्यूनिष्ट पार्टीको लागि जातीय, क्षेत्रीय लगायतको मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्नु स्वभाविक होइन र?
नेपालको सन्दर्भमा वर्गीय समस्या, जातीय समस्या र क्षेत्रीय समस्या जोडिएर आउँछ । यी भिन्न–भिन्न प्रकृतिका तीन वटा समस्या होइनन् । यी समस्याहरु एकआपसमा अभिन्न रुपले गाँसिएका छन् ।

माओवादी जनयुद्धमा जाँदाखेरी उसको मुख्य मुद्दा वर्ग थियो । जनयुद्धमा गइसकेपछि नेपालको सामाजिक संरचनाबाट उत्पन्न भएको विभेदबाट पीडितहरुको व्यापक एकता आफ्नो पार्टीको छातामुनी कायम गर्नको निम्ति माओवादीले पहिचानको मुद्दा उठायो । क्षेत्रीय पहिचानको मुद्दा उठायो । त्यसपछि माओवादीभित्र वर्गको प्रश्न तपशीलमा पर्यो । क्षेत्र र जातिको प्रश्न प्राथमिकतामा पर्यो ।

अहिले १६ बुँदेमा सहमति गरेर एमाओवादीले जातीय क्षेत्रीय मुद्दालाई तपशीलमा राखेर वर्ग समातेको पनि होइन । त्यसमा वर्ग समेत परित्याग भएको छ ।
वर्ग भनेको महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, सीमान्तकृत जो शासनसत्ताबाट शोषित÷पीडित मानिसहरु हुन् । वर्ग भनेको छुट्टै मानिसहरुको जमात हुँदैन । त्यसैले एमाओवादीले १६ बुँदे सहमतिमा वर्गीय कुरा पनि परित्याग गरेको देखिन्छ भने जातीय क्षेत्रीय उत्पिडनको कुरा पनि परित्याग गरेको छ । वर्गको झण्डा बोकेर म यतातिर लागेको छु त भनेको छैन नि ।

लामो समयदेखि संविधानको प्रतिक्षा गरिएको अवस्था । अर्कोतिर अहिले भूकम्पले विपत्ति निम्ताएको छ । यस्तो अवस्थामा एक थान संविधानका लागि सहमति हुनुलाई कसरी असान्दर्भिक भन्ने ?

१२ बुँदे सहमति भनेको सम्झौताको सहमति हो । नेपालका सनातन संसदवादी शक्तिहरु र जनयुद्धबाट आएको माओवादीबीचमा सहमति भएको थियो । सहमतिको शर्त त स्पष्ट थियो नि त । नेपालमा गणतन्त्र कायम गर्ने, धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने र केन्द्रिकृत र अत्याचारी शासनलाई संघीयता र विकेन्द्रिकरण गर्ने शर्तहरु थिए । त्यसैले सम्झौताको राजनीतिमा पनि आधारभूत एजेण्डालाई छोड्नु हुँदैन । आधारभूत एजेण्डाको अर्थ र मर्मलाई आधारभूत रुपमा कायम राख्ने गरी कतिपय कुरामा तलमाथि गर्न सकिन्छ ।

नेपाली जनतालाई चाहिएको संविधान नामको खोस्टो होइन । संविधान त राणाकालमा नि बनेको थियो । सात सालपछि पनि बन्यो । राजा महेन्द्रले पनि बनाए । २०४७ सालपछि पनि बन्यो । र अन्तरिम संविधान पनि बनेको छ । नेपालको समस्या भनेको संविधान बिनाको दुःख होइन । तर, कस्तो संविधान त ? समाजमा भएको विभेद, अत्याचार र असमानतालाई न्यूनिकरण गर्दै समाप्त गर्ने संविधान हो कि यथास्थिति कायम राख्ने संविधान हो ।
अहिलेको १६ बुँदेले संविधानको नाममा जे परिकल्पना गरेको छ । त्यो त विशुद्ध यथास्थितिवादी हो । त्यसरी यथास्थितिकै संविधानको कुरा गर्ने हो भने त ०४७ सालको संविधान छँदैछ नि । त्यसलाई सदर गरे हुन्छ नि त । त्यसैले नेपाली जनताले चाहेको संविधानको नाममा एकथान संविधान होइन । नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य लेख्ने संविधान चाहेका छन् । इतिहासमा भएका अन्यायहरुको उपचार गर्ने संविधान चाहेका छन् । नेपाली जनताले स्वराजको इतिहास चाहेका छन् । पहिचानको संविधान चाहेका छन् । स्वतन्त्रताको संविधान चाहेका छन् । १६ बुँदे परिकल्पनाभित्र यी मुद्दाहरु पर्दैनन् ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ८ प्रदेश बनायौं । यो हाम्रो जीत हो भनेका छन् नि ?

प्रदेशको संख्या घटी वा बढी महत्वपूर्ण कुरै होइन । प्रदेशको संख्या जतिसुकै भए पनि त्यो प्रदेशअन्तर्गत जनताको अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूल कुरा हो । देखिएको कस्तो छ भने कांग्रेस—एमाले ६ प्रदेशमा र एमाओवादी आयोगले बनाएको ११ प्रदेशमा अडानमा थिए । पछि आएर केपी शर्मा ओलीले दुईटा प्रदेश बढाए भने माओवादीले तीन वटा छोड्यो र बीचमा सम्झौता भएको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यो आठ प्रदेश भनेको पनि कहाँको कुन प्रदेश हो ? ती प्रदेशमा लिम्बूहरु र राईहरुको हैसियत के हुन्छ ? थारुको हैसियत के हुन्छ ? मधेशीहरुको स्थान के हुन्छ ? दलितको स्थान के हुन्छ ? त्यस्को त कुनै परिभाषा नै छैन । त्यसैले संख्या मुख्य कुरा होइन । ती प्रदेशहरु कहाँ रहन्छन्, ती प्रदेशहरुले क—कसको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो । एमाओवादीले ६ बाट ८ प्रदेश बनाएँ भन्नु मुतको न्यायो मात्र हो । त्यस्तो न्यानो दीर्घकालीन हुँदैन पछि गन्हाउँछ ।

१६ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र शासकीय स्वरुपको विषयमा यहाँको धारणा के हो ?
न्याय प्रणालीको हकमा भने ठीकैको बन्दोबस्ती मिलाइएको छ भन्ने लाग्छ । शासकीय स्वरुपको हकमा भने माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको दावी गरेको थियो । एमालकोे प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा थियो । ती दुवै कुरा छोडियो । १२बुँदेबाट आउँदा माओवादीले पटकपटक के भन्यो भने म चाँही पुरानो सडेगलेको संसदीय भासमा डुब्न आएको होइन । हामीले शासन गर्न नयाँ पद्दति खोजेको हो । तर, माओवादीले त्यो पनि त्याग्यो । अहिले कुशासन र भ्रष्टाचारको अखडा भनिएको पुरानो पद्दतिलाई नै माओवादीले स्वीकार गरेको छ । भनेपछि शासन संचालन गर्ने विधि र पद्दति पनि माओवादीले परित्याग गर्यो । त्यसरी हेर्दाखेरी त माओवादीको एजेण्डै केही देखिदैन ।

निर्वाचन प्रणालीको हकमा अहिले ६०—४० को व्यवस्था गरिएको छ । चालिस समानुपातितर्फ राखिएको छ । तर, त्यो चालिस कसको लागि राखिएको हो भन्ने परिभाषा छैन । त्यसमा महिलाको कति स्थान हुन्छ, दलितको कति स्थान हुन्छ, सीमान्तकृत मानिसहरुको कति स्थान हुन्छ र त्यसको चयन गर्ने तरिका के हुन्छ । पहिला त शुरुमै बन्द सूचि राखिन्थ्यो । पछि पाउनेबेला टाठाबाठा शासकहरुले नै पाउँथे । त्यसको प्राथमिकता के हुन्छ, क—कसको बीचमा कसरी वितरण हुन्छ र साच्ची नै जसले पहुँच पाएका छैनन् तीनले पहुँच पाउने कुराको निश्चितता हुन्छ कि हुन्न, त्यसको कुनै परिभाषा छैन ।

Khagendra Sangraula

समानुपातिक प्रणाली मार्फत सीमान्तकृत समुदायलाई प्रनिधित्व गराउनु पर्ने बाध्यता किन चाहियो ? जो प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छ उसैले प्रतिनिधित्व गर्दा हुँदैन र ?
समानुपातिक सहभागिताको अर्थ रहन्छ । जस्तो तपाईंलाई सम्झना होला माओवादी पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्दा सबै महिला पुरुषहरु एकनासको पोशाक लगाएर आएका थिए । त्यसमा पढेकाहरु, डिग्री भएकाहरु र समाजमा पहिचान भएकाहरु धेरै कम थिए । ती सारा मानिसहरु यो राज्य मेरो हो, म यो देशको नागरिक हुँ, यो राज्य मेरो हो, यो राज्यमा मेरो पनि अंश लाग्छ भन्ने दावी गर्न आएका थिए ।

हामी एकात्मक परिपाटीबाट संघीय परिपाटीमा जानुको अर्थ के हो भने अधिकारबाट विमुख भएकाहरु, निमुखाहरु, कम पढेकाहरु, आफै आफ्नो कुरा भन्न नसक्नेहरुलाई राज्यको केन्द्रतिर ल्याउने बाटो बनाइदिने कुरा हो । संघीयताको प्रयोजन नै त्यही हो । संविधानसभामा गएर तिनीहरुले गम्भीर वार्ता गर्न सकेनन् होला, बहस गर्न सकेनन् होला तर संविधानसभामा त ती पुगे नि त । यो त सीमान्त मानिसहरुलाई प्रतिस्पर्धाको मैदानमा ल्याउने हो । सीमान्त मानिसलाई राज्यको केन्द्रतिर ल्याउने हो । सीमान्त मानिसमा यो राज्य मेरो पनि हो, यो राज्यमा मेरो पनि प्रतिनिधि छ भन्ने अपनत्व जगाउने काम नै संघीयताको प्रयोजन हो ।

अब गुणवानहरुले नै शासन चलाउने हो भने त पशुपति शम्शेर जबरालाई बुझाइदिए भो नि त । गुणवान त तिनै छन् । पढेको तिनैले छ । अंग्रेजी तिनैलाई आउँछ । संसार तिनैले देख्या छन् । सम्पत्ति पनि तिनीसँगै छ । गुणको आधारमा, शिक्षाको आधारमा, सम्पत्तिको आधारमा, दक्षताको आधारमा मात्रै राज्य चलाउने हो भने सामान्य मानिसको त्यो राज्य हुँदैन । हामीले साझा राज्य बनाउन खोजेको हो । हेपिएकाहरुलाई, ठगिएकाहरुलाई, सीमान्तमा फालिएका मानिसहरुलाई इतिहासको केन्द्रतिर प्रतिस्पर्धामा हामीले ल्याउन खोजेको हो ।

अर्कोकुरा, पढेलेखेका मानिसहरु संसदमा वा सत्तामा हुँदैमा सत्ता, शासन, समाज राम्रो हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म त पढेलेखेकैहरु भएका छन् नि त । बाहुन क्षेत्री भएका छन् । कोही पण्डित भए होलान्, कोही पीएचडी भए होलान्, कोही केही भए होलान् । त्यसले सत्ता संचालनमा डिग्रीधारीहरु हुँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । सत्ताको चरित्र के हो, सत्ताको उद्देश्य के हो, सत्ता कसले संचालन गर्छ, कसको निम्ति संचालन गर्छ भन्ने कुराले सत्ताको चरित्र निक्र्यौल गर्छ ।

आदिवासी जनजातिहरु लाहुरे संस्कृतितर्फ तथा मधेशीहरु प्राविधिक विषयमा बढी आकर्षित हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पहाडे पुरुष त्यसमा पनि बाहुन क्षेत्रीले मात्र राजनीति गर्यो भनेर टाउको दुखाउनुपर्ने किन ?

यसमा सिम्पल कुरा छ । जनजातिमा निकट अतितसम्म पनि शिक्षाप्रति खासै अभिरुचि थिएन । त्यस्तो किन भयो होला ? त्यस्तो किन भयो भने राज्यले एउटा के धारणा बनायो भने वेद पढ्ने बाहुनले हो । पूजापाठ गर्ने बाहुनले हो । भाग्य हेर्ने बाहुनले हो । शिक्षा चाँही समाजको एउटा खास जातिको ठेकेदारी जस्तो बनाइयो । बाँकी जनजाति भनेको चाँही मूर्ख हो । त्यो दुई नम्बरको मान्छे हो । शिक्षा त्यसको भागमा पर्दैन । उसले चलाउने बन्दुक हो । त्यो अधिनस्थ हो ।

मधेशीको हकमा भने अलिकति फरक छ । मधेशमा त धेरै अगाडिदेखि नै शिक्षाको प्रचार भएको हो । तर, मधेशका अधिकांश मानिसहरु लामो समयसम्म टेक्निसियन मात्र भए । इन्जिनियर भयो । ओभरसियर भयो । पशुको डाक्टर भयो । धेरै मधेशीहरु राजनीति र प्राज्ञिक कर्ममा लागेनन् । किनभने तिनका निम्ति यहाँ ठाउँ नै थिएन । त्यसैले लामो समयको राज्यले निर्माण गरेको संस्कृति र चिन्तनले यो धारणा बनाएको छ ।

लाहुरेले लाहुर नै किन खोज्न भने उसले त्यो बाहेक विकल्प नै देखेको छैन । राज्यका संयन्त्रहरुमा यसका निकायहरुमा उसले कहिल्यै प्रवेश पाएन । पहुँच कहिल्यै पाएन । प्रतिनिधित्वको अवसर नै कहिं पाएन । जहाँ अवसरको संभावना देख्यो उ त्यही जाने हो ।

अब संघीयताको प्रयोजन के हो भने त्यो प्रवृत्तिलाई तोड्ने हो । बाहिर हेर्ने मानिसहरुलाई आफ्नै देशतिर हेर्ने बनाउने हो । अरुतिर हेर्ने मानिसलाई आफ्नै भाग्यतिर हेर्ने बनाउने हो । नेपाली समाजको कुनै पनि समुदायको मानिसले आफ्नो भाग्य आफै बनाउने राजनीतिक बन्दोबस्त नै संघीयता हो ।

तर, क्षेत्री, वाहुन शासन सत्तामा पुगे पनि ती जातीका सबै धनी, शिक्षित त छैनन नि । उनीहरु अधिकारको विषयमा कसले आवाज उठाउने ?

यो चाँही क्रमिक प्रक्रिया हो । हामीले चाहे जस्तै आदर्श संघीय व्यवस्था बनेछ भने पनि त्यो नेपाली समाजका विविध समस्यालाई हल गर्ने रामबाण हुने होइन । यसले प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्छ । राज्यमा समाजका सबै पक्षहरुको प्रवेश हुन्छ । उनीहरुको लागि ठाउँ हुन्छ । उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यसले एउटा बाटो खोल्छ ।

दोस्रो कुरा, नेपाल संघीय बन्दोबस्तमा गयो भने पनि प्रदेशको शासन प्रशासन संचालन गर्ने प्रमुखहरु त त्यही समुदायका टाठाबाठा खातापिता नै हुन्छन् । तर, सत्ता त्यहाँ पुग्छ । काठमाडौंमा केन्द्रित सत्ता मानिसहरुको गाउँमा पुग्छ । मधेशीको अथवा जनजातिको उच्च वर्गको कोही पुग्यो भने पनि त्यो समुदायको मानिस पुग्छ । सत्ता आफ्नो नजिकमा आउँछ । आफ्नो समुदायको मान्छे शासन गर्ने कुर्सीमा बस्छ । र उनीहरुले सम्वाद गर्न सक्छन् ।
मधेशको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको प्रशासनिक सबै पदहरुमा को छ ? पहाडे छ । धेरै मधेशीहरु नेपाली भाषा राम्ररी बुझ्दैनन् । अड्डा अदालतमा जान उनीहरु डराउँछन् । कससेकम त्यो डरबाट त मानिसहरु मुक्त हुन्छन् ।

संघीयताले विविधताको समस्यालाई संबोधन गर्छ । संघीयताले वर्गको समस्यालाई मूर्त रुपमा संबोधन गर्दैन । संघीयताको बाटोमा गइसकेपछि राजनीतिक दलहरुको मुख्य काम भनेको वर्गको कुरा उठाउने हो । प्रदेशभित्रको सीमान्तमा रहेका मानिसहरु जो प्रदेशको सत्ताबाट लाभान्वित हुँदैनन् । उनीहरु लाभान्वित गर्नका निम्ति अवसरहरु निर्माण गरिनु पर्छ । त्यो भनेको उनीहरुलाई शिक्षामा सुविधा, स्वास्थ्यमा सुविधा, रोजगारीमा सुविधा, कतिपय कुरामा त सकारात्मक विभेद लागू गर्नुपर्ला । आरक्षणको बन्दोबस्त गर्नुपर्ला । त्यो लागू गर्ने चाँही राजनीतिक वर्गीय पाटो हो जस्तो लाग्छ । तर, संघीयतालाई संस्थागत गर्ने भनेको ती समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति एक पाइलो अगाडि जाने बाटो हो ।

२०६२/६३ को आन्दोलनदेखि १६ बुँदेसम्म आइपुग्दा नेपाल कतातिर उन्मुख भइरहेको छ ?
सामाजिक चेतनाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपाल प्रगतिको बोटामा गइरहेको छ । समाजमा हिजो निमुखा भनिएकाहरु, अज्ञानी भनिएकाहरु, मूर्ख भनिएकाहरु सबै ब्यूँझिएका छन् । म, मेरो अधिकार, मेरो समूदाय, मेरो इतिहास, परम्परा भनेर सबै उभिएका छन् । त्यसले सामाजिक चेतनाको तहबाट हेर्ने हो भने नेपाल प्रगतिको बाटोमा लम्किरहेको छ । तर, सत्ता संरचनाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल यथास्थितिमा अड्किने खतरा बढेको छ । सामाजिक चेतना र समाजको आकांक्षालाई उपेक्षा गर्दै राजनीति संचालन गर्ने कर्ताहरुले नेपाललाई यथास्थितिमा अड्काउन खोजेको देखिन्छ ।

यो बीचमा केही उपलब्धिहरु भने भएका छन् । गणतन्त्र स्थापित भएको छ । १६ बुँदे नभए पनि गणतन्त्र अब स्थापित भयो । राजतन्त्र अब फर्किदैन । धर्मनिरपेक्षताको बारेमा कुनाकानीमा विवादहरु छन् । त्यो विवाद हुँदाहुँदै पनि नेपाल अब एक धर्मको वर्चश्व र प्रभुत्वमा कहिल्यै फर्कने छैन । यी दुवै कुरा आधारभूत रुपमा स्थापित भएका छन् । त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल अगाडि नै गइरहेको छ ।

राजतन्त्र फर्किदैन भन्ने हो भने त्यसकै मुद्दा बोकेर चुनाव लडेको राप्रपा नेपालले राम्रै मत ल्यायो । त्यसको संकेत के हो ?
संक्रमणकाल लामो भएको हुनाले, राजनीतिकर्ता र व्यापक जनताबीचको सम्बन्ध खुकुलो भएको हुनाले र यसै पनि जनतामा निराशा उत्पन्न भएको हुनाले त्यसको लाभ पुराना राजावादी तथा हिन्दुवादीलाई प्राप्त भएको हो । राजतन्त्र फर्काउने र हिदुत्वको नारा अबको १५—२० वर्षसम्म रहन्छ । त्यो राजनीति गरिखाने नारा हो । तर, कूल संख्याको हिसाबले त्यो अल्पमतको नारा हो ।

लोकतन्त्रातिक परिपाटीमा फासीवादी मत रहन्छ । पश्चगामी मत रहन्छ । गणतन्त्रमा पनि राजावादी मत र धर्मनिरपेक्षतामा गइसकेर पनि हिन्दुवादी मत रहन्छ । मूल कुरा के हो भने त्यसको आकार कत्रो छ, व्यापक समाजको कति दायरालाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने हो ।

८० भन्दा बढी हिन्दु भएको देशलाई हिन्दु राज्य बनाउँदा के फरक पर्छ त ?

तँपाई उल्लेख गर्नु भएको ८० प्रतिशतमा तथ्याँक विभागले मलाई पनि राखेको छ । म बाहुन परिवारमा जन्मे । मेरो परिवारको परम्परागत धर्म हिन्दू नै हो । विगतमा नागरिकतामा नै धर्म हिन्दु भनेर राख्ने चलन थियो ।

अर्को कुरा, राजनीतिमा बहुमत र अल्पतको कुरा हुन्छ । निर्वाचनबाट बहुमत ल्याउनेले सत्ता संचालन गर्छ । अल्पमत ल्याउने प्रतिपक्षमा बस्छ । तर, बहुमत र अल्पमतको आधारमा धार्मिक मुद्दा फस्र्यौटा गरिदैन । चाहे ९९ प्रतिशत मानिसले एउटा धर्म मान्छन र एक प्रतिशतले मात्र अर्को धर्म मान्छन् भने त्यो प्रतिशतको आधारमा धर्म ठूलो—सानो हुदैन । धार्मिक हिसाबले बहुमतले अल्पमतमाथि शासन चलाउँदैन । राज्यको धर्म हुँदैन । राज्य धर्मभन्दा अलग बस्छ । धर्म भनेको व्यक्ति र समुदायको नितान्त नीजि विश्वास हो ।
Khagendra Sangraula0
नेपालमा ६२–६३ कम्युनिष्ट छन् । कम्युनिष्टहरु त नास्तिक हुन्छन् । फेरी कहाँबाट आयो तँपाईले भनेको ८० प्रतिशत हिन्दु ? त्यो जनता कम्युनिष्ट छन् भने कति जना मध्येको ८० प्रतिशत हो त्यो ?

पहिचानको नाममा सदभाव बिग्रीने गरी जात जातीका कुरा हुन थाले जस्तो लाग्दैन ?
जनु समाजमा जातजाति छन् र जातीय भेदभाव छ, त्यहाँ जातको कुरा हुन्छ, जातिको कुरा हुन्छ । त्यो कुनै अनौठो भएन । एउटा कुरा के सत्य हो भने माओवादी, जनजाति, मधेशीहरुले जातीय पहिचानको कुरा गर्दा त्यसको सही ढंगले परिभाषा गरिएन । सही ढंगले परिभाषा नगरिएको हुनाले हिजो एउटा जातिले अन्य जातिहरुमाथि अत्याचार गर्यो अब अत्याचारमा परेका जातिले अत्याचार गर्नेहरुमाथि फेरि अत्याचार गर्ने भन्ने किसिमको अर्थ लगाइयो ।

एजेण्डाका वाहकहरुले पहिचानको मुद्दालाई सहीढंगले परिभाषित गर्न नसक्दा पहिचान बिराधीहरुले त्यसलाई बदनाम गरे । तर, नेपाली समाजमा पहिचानको मुद्दाको कारणले सामाजिक सदभाव खल्बलिएको छैन । जातीय पहिचानको मुद्दा मुखर रुपमा आएको त लिम्बुवानमा हो नि । कुनै लिम्बूले पहिचानको कुरा उठाउँदा कुनै बाहुनलाई कुटेको छ ? पहिचानको कुरा गर्दा पहिचान वृत्तको भन्दा बाहिरको कोही मानिस मारिएको छ ? यो त सबै मिडियाले श्रृजना गरेको भ्रामक कुरा हो ।

पहिचानको कुरा उठ्दाखेरी जातिहरुको बीचमा सदभाव खल्बलिएको छैन । तर, एउटा यस्तो त्रासको माहौल श्रृजना गरिएको छ । पहिचान हरण गरिएकाहरुले पहिचान पाएको खण्डमा नेपाली समाजमा ठूलो रक्तपात हुन्छ, नेपाली समाजमा प्रेम रहन्दैन, सदभाव रहदैन, सहयोग रहदैन भनेर एउटा भ्रामक वातावरणको श्रृजना गरिएको छ । तर, एजेण्डाका वाहहरुले त्यो भ्रमलाई चिर्न सकेनन् । त्यसैकारण पहिचानको मुद्दा कमजोर भएको हो ।

विश्वको अनुभव हेर्दा जात–धर्मको कारणले रक्तपातका घटना भएका त छन् नि ?

नेपाली समाजको विशिष्ठ चरित्र के हो भने नेपालीहरु अत्यन्त सहिष्णु र क्षमाशील जाति हुन् । एकात्मक र केन्द्रिकृत सत्ताले यतिधेर अत्याचार गर्दा पनि अहिलेसम्म ठूलो हिंसात्म दंगा नेपाली समाजमा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि भएको छैन । दंगा भएको एउटै हिन्दु र मुस्लिमबीचमा हो । रौतहट र नेपालगञ्जका केही भेगहरुमा । त्यो हिन्दु धर्म मान्ने र मुस्लिम धर्म मान्नेहरुबीचको द्वन्द्व भन्दा पनि उक्साइएको दंगा थियो ।

नेपाली समाज अन्यायको बीचमा पनि मिलेर बसेको समाज हो । त्यसैले जाति विशेषलाई पहिचान दिँदा, अधिकार दिँदा समाजमा जातीय सदभाव खल्बलिन्छ भनेर विभिन्न देशका दृष्टान्त देखाउनेहरु उत्पिडित जातिको अधिकारका बिरोधीहरु हुन् । तर संक्रमणकाल धेरै समयसम्म लम्बिदाँ पहिचान चाहनेहरु, स्वराज चाहनेहरुले पहिचान पाएनन् भने जातिहरुको बीचमा सदभाव खल्बलिने डर रहन्छ ।

यहाँकै भाषामा भन्दा पहिचान, स्वराज, स्वतन्त्रता सहितको संविधान निर्माण कसरी सम्भव होला ?
माथि भने जस्तो महाभूकम्प र बर्खाका कारणले तत्काल आन्दोलन होला जस्तो लाग्दैन । काँग्रेस–एमालेले यस्तो अवस्था हेरेरै सहमति गरेका हुन । त्यसमा एमाओवादीले पनि सहीछाप लगाई दिए । सकेसम्म जनताको संविधान बनाउने कोशिस गर्ने हो । बर्खा सकिएपछि आन्दोलनको शुरुवात हुन्छ । केही भएन भने पहिचानवादीहरुले आफ्नो मुद्दा जोगाउनु पर्दछ । उनीहरुले ‘अनिकालमा बीउ जोगाउनु…’ भन्ने उखान स्मरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । opedpost.com



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

hama TMT
बिचार/ब्लग
समाजिक परिचालक समायोजन समस्या कि उपलब्धी ?
 चन्दन कर्ण, बर्तमान अवस्थामा मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहित सघिंय संरचनामा प्रविष्ट भइसकेको छ । विगत २० वर्षको दिशाहिन र गतिहीन यात्रा गर्दै आएको विकासले थुप्रै आरोह र अवरोह सहितको बाटोहरु पार
हजारौ ढुंगेलहरूमा समर्पित
                           रामेश्वर यादव  जनताको रोटी खाएर हतियार उठाउनु धोका हो, यदि उठाउने हो भने जनताको मुक्ति बिना हतियार बिसाउनु
फिचर
moment1
 लहान, २७ फागुन । आज ( फागुन २७ गते शुक्रवार) सार्वजनिक गरिएको सिरहाको स्थानीय निकायको विवरण यस प्रकार रहेको छ । सिरहाको गाढा र गोविन्दपुर मलहनिया गाविसलाई लहान नगरपालिकामा समायोजन
moment1
  लहानमा बालिकामाथी प्रहरीको प्रहार, एमाले  समर्थकलाई समाजिक वहिष्कारको चेतावनी र गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रमुखको मुखामुख जवाफ लहान, २५ फागुन । सप्तरीमा प्रहरीद्वारा गरिएको नसंहारको विरोधमा आज लहानमा गरिएको बन्दको क्रममा दूई बालिका
moment1
  ‘कटि ना जिनगिया अब तोहरा बिन,सपना अधुरा हमरा रहि जाई,ऐसे बहुत सारे गीतो से युवाओं के दिल और दिमाग मे खलबली मचा देती हैं.ये चर्चित नवकली जो धार्मिक और आधुनिक
moment1
 लहान, ६ मंसिर । समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्ड पुरानै रहेकोले लहान ४ की ७३ बर्षीया देवकीदेवी ठाकुर बरहीले ज्येष्ठ नागरिकले पाउंने भत्ताबाट बंचित हुंदै आएकी छीन् । देवकी एकल

अन्तर्वार्ता